खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा. अभी और उड़ान बाकी है. ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझिए. जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है……राजस्थान बजट 2023

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…10 फ़रवरी 2023।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शायराना अंदाज में खत्म किया बजट भाषण…बोले-

“खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा.

अभी और उड़ान बाकी है..

ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है..

लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझिए..

जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है.”

बजट की मुख्य घोषणाएं..

5000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों प्रशिक्षण कराया जाएगा. कृषि कॉलेजों में पशुपालन संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे. नोखा बीकानेर और झुंझुनू में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोले जाएंगे. किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया गया. राज्य में किसानों को दो हजार यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा. इसके जरिए 11 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने की घोषणा की.

जन आधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू करने की घोषणा. जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे. सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा.

राजस्थान बार कौंसिल को 5 करोड रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे. जिला कारागृह में पुस्तकालय बनेंगे. प्रथम चरण जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में स्थापना की जाएगी.

 लंपी से मारे दुधारू पशुओं के मामले में राहत. प्रति गाय 40 हजार का मुआवजा देगी सरकार. सभी पशुपालकों को यूनिवर्शल कवरेज. सीएम कामधेनु बीमा योजना का ऐलान. 750 करोड़ का सालाना खर्च आएगा. दो–दो पशु प्रत्येक पशुपालक के बीमित हो सकेंगे. पशुमित्र योजना का ऐलान किया. 25 लाख पशुपालकों को सेक्स सोर्टेड सीमन आईवीएफ का फायदा पहुंचाया जाएगा.

वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा की डायरी फिर से शुरू होगी. आरसीडीएफ के जरिए 10 हजार नए सरस पार्लर खोलेंगे. मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करेंगे. चुरू में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना होगी. नंदी शालाओं में अनुदान बढ़ाकर 12 महीने करने की घोषणा. नंदी शालाओं पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च होगा. कृषि आधारित उद्योगों के लिए डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी. भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान काश्तकारों को निशुल्क मिलेगा