श्रीडूंगरगढ़ लाइव 22 जुलाई 2023। राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा से पारित हो गया है। इसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार प्राप्त होगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारन्टी विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित हो गया है। ऐसे में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेगी वर्ष में 125 दिवस की रोजगार गारंटी। वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह मिलेगी न्यूनतम एक हजार रुपए पेंशन। पेंशन में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी का प्रावधान है। चुनाव से पहले गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य
संसदीय कार्यमंत्री धारीवाल ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार रुपये पेंशन की गारंटी के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू होगी। इसके लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 लाया गया है। धारीवाल शुक्रवार को विधान सभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने से प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी परिवारों को भी 125 दिवस का रोजगार मिलने की गारंटी होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। साथ ही, इसमें 15 प्रतिशत स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो जुलाई में 5 प्रतिशत एवं माह जनवरी में 10 प्रतिशत की दर से होगी। इस वृद्धि की आधार राशि 1000 रुपये होगी। धारीवाल ने कहा कि कानून बन जाने के बाद उपरोक्त प्रावधान जनता को अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इस बेमिसाल और ऐतिहासिक कानून से आमजन को बेतहाशा बढ़ती महंगाई से राहत भी मिलेगी।
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