चिरंजीवी सम्मान का सच : पुरस्कार के लिए सरपंचों से भरवा दिये प्रीमियम, स्थानीय स्तर पर भी भ्रष्टाचार की आशंका

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…2 अप्रेल 2023।हिंदुस्तान में कुछ भी सम्भव है और ये राजनीतिक पार्टियों के नेता और जनप्रतिनिधि कुछ ऐसा भी सम्भव कर देते है जो इनके लिए फायदेमंद हो।सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के अन्तर्गत पूर्ण पंजीयन पंचायतों को पुरस्कृत किया जा रहा है।ताजा गड़बड़झाला इसी को लेकर हो रहा है।

गांवों के जो लोग चिरंजीवी योजना में शामिल नहीं हो रहे, उनको गांव से बाहर दिखाया जा रहा है जबकि वे लोग आज भी गांव में अपने घरों में रह रहे हैं। कई गांवों में तो लोगों का प्रीमियम तक सरपंचों से भरवाया गया है। यह बड़ा खुलासा सूरतगढ़ पंचायत समिति की मानकसर व श्री विजयनगर की 50 जीबी ग्राम पंचायत में हुआ है। एक बड़े अखबार समूह के पत्रकारों ने इन दोनों गांवों में पड़ताल की, तो सामने आया कि 30 फीसदी से ज्यादा लोगों को रिकॉर्ड में गांव छोड़ना ही बता दिया।

इस दौरान कर्मी कई लोगों के जनआधार कार्ड की कॉपी और फार्म पर उनके अंगूठे के निशान ले आए। इसके बाद कभी उनसे संपर्क नहीं किया।

ऐसा इन गाँवो में ही नही हो रहा बल्कि पंचायत स्तर पर ये शिकायते आती ही रहती है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के भी कुछ गाँवो से ऐसी सूचनाये सुनने को मिल जाती है।दबी जुबान में स्थानीय लोग ऐसी चर्चा करते रहते है।

जो लोग योजना से जुड़े, उन्हें अभी तक नहीं मिले कार्ड

जांच में यह भी सामने आया कि कई गांवों में चिरंजीवी योजना के रुपए वहां के सरपंच ने भरे हैं। ग्राम सेवकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ज्यादातर गांवों में सरपंचों से ही सहयोग लिया गया है। जहां सरपंच ने यह रुपए भरने से इनकार कर दिया, वहां लोगों का पलायन दिखा दिया गया। कई गांव ऐसे भी हैं, जहां सरपंच ने कुछ लोगों के रुपए भरे। बाकियों को गांव से बाहर जाना बता दिया गया।

इस योजना की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को चिरंजीवी योजना से जुड़े एक माह से ऊपर हो गया, लेकिन उनके पास इससे संबंधित दस्तावेज समय पर नही पहुंचते है।

क्या है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना :-

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कुछ महीने पहले लाँच की थी। इसके तहत सालाना प्रीमियम के रूप में 850 रुपए भरने होते हैं। अब एक अप्रैल 2023 से परिवार को 25 लाख रुपए तक का इलाज अस्पतालों में निशुल्क मिलने लगेगा। अभी यह राशि 10 लाख रुपए थी। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी ही ले सकते हैं और इसके लिए जनआधार कार्ड होना अनिवार्य है। सरकार ने इसके तहत 1500+ पैकेज तय कर रखे हैं। ई मित्र पर इसके लिए निशुल्क पंजीकरण करवाया जा सकता है। इस योजना में परिवार की महिला को ही मुखिया के तौर पर शामिल किया जाता है।