50 जिलो का राज्य बना राजस्थान,मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20-20 मोड में,चुनावी साल और घोषणाएं पर घोषणाएं

श्रीडूंगरगढ़ लाइव…17 मार्च 2023।बजट के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 20-20 मोड में आ गई है।इस चुनावी साल में सरकार अब नित नई योजना और घोषणाएं कर रही है।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं।सरकार अब ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है जिससे जनता को लुभाया ना जा सके। सरकार ने जनहित में कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है।आज विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। राजस्थान अब 50 जिलो वाला राज्य बन गया है।अशोक गहलोत ने चुनाव के लिए अपना यह मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।
श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी महिया के कार्यकाल में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है जिनमे सूडसर उपतहसील से लखासर हलका को वापिस श्रीडूंगरगढ़ में मिलाना,लूणकरणसर-क़ानूता एमडीआर सड़क के अंतर्गत सोनियासर से राजेड़ू के लिये 15 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रमुख है।
इसके अलावा श्रीडूंगरगढ़ CHC को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है जबकि CHC लेवल तक की सुविधाएं भी आजतक इस हॉस्पिटल में उपलब्ध नही हो पाई है।श्रीडूंगरगढ़ विधायक गिरधारी महिया के इस कार्यकाल में जितनी घोषणाएं इस क्षेत्र के लिए हुई है उसमे श्रीडूंगरगढ़ में चिकित्सीय सेवा में नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण श्रीडूंगरगढ़ CHC है।इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर का अभाव, महिला चिकित्सक का ना होना,डिजिटल एक्सरे मशीन का ना होना,लेब तकनीकी कर्मियों की कमी और लेब संबंधित जांचों का अभाव,गर्भवती महिलाओं के लिये सबसे जरूरी सोनोग्राफी मशीन का ना होना भी सबसे बड़ी नाकामी है।
आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ घोषणाएं की जिनमे प्रमुख है:-
राजस्थान में नए जिलों की 15 साल बाद घोषणा, आखिरी जिला बना था प्रतापगढ़
26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना था। अब नए जिलों की घोषणा 15 साल बाद हुई है। इससे करीब 14 साल पहले हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया था। वहीं संभाग मुख्यालय की आखिरी घोषणा भी 2005 को हुई थी। 4 जून, 2005 को राजस्थान का 7 वां संभाग भरतपुर को बनाया गया था।
● 40 लाख महिलाओं को रक्षा बंधन पर स्मार्ट फोन
● कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन मिलेंगे सारे पेंशन लाभ
● मदरसा पैराटीचर्स के 6 हजार पदों पर भर्ती होगी
● महाकाल की तर्ज पर गोविंद देवजी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा
● विधायक फंड का दायरा बढ़ाया, अब तारबंदी के काम करवाए जा सकेंगे
● प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय बढ़ा
● पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन होगा।
● आरयू, कॉमर्स कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
● अगले साल 75 करोड़ की लागत से ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे।
● 500 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी और 500 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।
● ट्रांसजेंडर्स को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की घोषणा। ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर्टी खरीदने में किसी तरह की स्टांप ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी।
● जनता से जुड़े विभागों के सरकारी कर्मचारियों को लैपटॉप देने की घोषणा।

इन घोषणाओं को देखकर यही लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हो गयी है।