किसान हू किसानों कि बात करूगा पूर्व जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा पत्र

श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्युज 9 फ़रवरी 2023

 भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजकर आने वाले बजट सत्र में सरकार से जलहौज पर अनुदान की घोषणा करने की अपील की । जिलाध्यक्ष सारस्वत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से बताया की बीकानेर जिले और राज्य में ट्यूबवेल से सिंचित हजारों किसान सरकार से जल बचत हेतु जल्हौज निर्माण पर अनुदान के लिए तरस रहे हैं जबकि सरकार ने बीकानेर जिले के लिए अव्यवहारिक योजना में अनुदान के घोषणा कर किसानों के साथ छलावा किया है। धोरों की धरती पर किसान ट्यूबवेल से सिंचित खेतों में जलहौज को उपयोगी समझते हैं जिसमें ट्यूबवेल से पानी भरकर बिजली न होने या ट्रांसफार्मर खराब होने पर अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं।

पिछली सरकार द्वारा जल्हौज निर्माण पर बड़ी संख्या में किसानों को अनुदान स्वीकृत किया जाता था। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी बीकानेर जिले में लगभग 4000 किसानों ने जल्हौज अनुदान की उम्मीद में पत्रावलीयां कृषि विभाग में ऑनलाइन करवाई हुई है परंतु पिछले 3 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा जलहौज निर्माण पर अनुसार बंद कर दिया गया है ओर इसके स्थान पर राज्य सरकार द्वारा फार्म पॉन्ड योजना में जरूर अनुदान दिया जा रहा है परंतु यह योजना बीकानेर जिले के लिए अव्यवहारिक है ।

फार्म पॉन्ड में वर्षा होने के दौरान जमीन पर बहने वाले जल को एकत्रित किया जाता है जबकि बीकानेर में धोरों की धरती पर वर्षा के दौरान जल बहकर नहीं जाता है । यह योजना पथरीली जमीन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में के लिए उपयोगी है परंतु बीकानेर जिले के लिए किसान इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। पूर्व में जल होल अनुदान निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा ₹60000 अनुदान राशि दी जाती थी।

राज्य सरकार आगामी बजट में इस योजना को दोबारा लागू करें तथा किसानों को राहत उपलब्ध कराएं ।

गौरतलब है कि फार्म पॉन्ड योजना में जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे है वहीं दूसरी तरफ किसानों को इस योजना से कोई लाभ नहीं है। यदि सरकार बीकानेर जिले में फार्म पॉन्ड योजना के बजट को जलहौज निर्माण के लिए स्वीकृत करती है तो किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा।

यदि राज्य सरकार आगामी बजट में जल्हौज पर अनुदान राशि की घोषणा नही करती है तो क्षेत्र के किसान आंदोलन करने पर विवश होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इस प्रकार से पूर्व जिलाध्यक्ष सारस्वत ने मुख्यमत्री महोदय को इस बजट सत्र में इस प्रमुख योजना को लेने की अपील की ।