
श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्यूज।13 मार्च 2021।
एक बार फिर से गहलोत सरकार ने पंचायतों का पिटारा भर दिया है. राज्य सरकार ने 2800 करोड़ की राशि जारी कर पंचायतों ( का खजाना भर दिया है. जिसके बाद अब फिर से गांवों के विकास को रफ्तार मिलेगी. पंचायतों के बजट का मुद्दा मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद अब सरकार ने राशि जारी कर दी.
खाली खजाना भरा सरकार ने-
दो साल से खाली पड़े पंचायतों का पिटारा गहलोत सरकार ने 4 दिन में भर दिया है. मुख्यमंत्री गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने सरपंचों से वादा किया था कि उनका बजट चंद दिनों जारी हो जाएगा. जिसके बाद दो किश्तों में पंचायतों का बजट राज्य सरकार ने जारी किया है. पहली किश्त 1456 और दूसरी किश्त 1350 करोड़ की राशि पंचायतों के खाते में ट्रांसर्फर की गई है. यानि कुल 2806 करोड़ का भुगतान सरकार ने किया है. कुछ दिन पहले सरपंच संघ ने सीएम गहलोत से मुलाकात राशि जारी करने का आग्रह किया था, जिसके बाद सीएम ने अपना वादा पूरा किया. सरपंच संघ के प्रवक्ता जयराम पलसानिया ने सीएम गहलोत का आभार जताया है.
विकास गति पकड़ेगी-
दो साल से पंचायतों का बजट अटकने से विकास की रफ्तार कमजोर पड़ गई थी, लेकिन अब बजट जारी करने के बाद विकास को गति मिलेगी. पंचायतों में बिजली का बिल जमा हो सकेगा, जिससे पानी की समस्या कम होगी. पंचालकों को मानदेय मिल सकेगा, पंचायतों में कर्मचारियों को वेतन मिल सकेगा.
5वें वित्त आयोग की राशि जारी, छठे का इतंजार-
राज्य सरकार ने 5 वें वित्त आयोग की राशि तो जारी कर दी, लेकिन अभी भी सरपंचों को छठे वित्त आयोग के बजट का इतंजार है. छठा वित्त आयोग 31 मार्च 2020 को ही पूरा हो चुका है. इसलिए सरपंचों ने छठे वित्त आयोग की जगह 5 हजार करोड़ की अनुदान राशि जारी करने का आग्रह किया है.












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