झूठ के आधार पर ट्रोलिंग और दुष्प्रचार ।बेलगाम शोशल मीडिया पर लगेगी लगाम। जाने पूरी खबर।

श्रीडूंगरगढ़ लाइव न्यूज 26 फरवरी 2021।

केंद्र सरकार ने ओटीटी (OTT), न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइन्स की घोषणा कर दी है. इसके दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्‍टार जैसे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स आएंगे. नियम के अनुसार, अगर महिलाओं के सम्‍मान से खिलवाड़ की शिकायत हुई तो 24 घंटें में कंटेंट हटाना होगा.

24 घंटे में दर्ज होगी शिकायत, 15 दिन में फैसला

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के लिए बनाई गई गाइडलाइन्स पर बोलते हुए कानून मंत्री ने कहा, ‘भारत में करीब 140 करोड़ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसमें वॉट्सऐप के यूजर्स 53 करोड़, यूट्यूब के 44.8 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1.75 करोड़ हैं. भारत के लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, आलोचना करने की आजादी है. लेकिन अगर प्लेटफार्म का दुरुपयोग होता है और कोई यूजर उसे लेकर शिकायत करता है, तो उसका समाधान करना होगा. अधिकारियों को 24 घंटे में शिकायत रजिस्टर करनी होगी और 15 दिनों के अंदर उसका समाधान करना होगा. इसके अलावा जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनी है, उनको एक चीफ कम्‍प्‍लायंस ऑफिसर रखना होगा जो भारत का निवासी होगा, एक नोडल कॉन्‍टैक्‍ट पर्सन नियुक्त करना होगा जो कानूनी एजेंसियों के चौबीसों घंटे संपर्क में रहेगा और ग्रीवांस अफसर भी रखना होगा.

झूठ के आधार पर ट्रोलिंग और दुष्प्रचार हो तो क्या करें?

नई गाइडलाइन आने से अब आप शिकायत कर सकेंगे. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर किसी यूजर के खिलाफ गलत या तथ्यहीन वीडियो या कोई पोस्ट कहीं पर भी प्रसारित की जाती है तो अब यूजर उसकी शिकायत कर सकेगा. सरकार ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ‘शिकायत निष्पादन सिस्टम’ बनाने के लिए कहा है जो इन शिकायतों पर सुनवाई करेगा. ऐसे में अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो यूजर कोर्ट या अन्य सरकारी संस्था की भी मदद ले सकता है.

कानून मंत्री से पूछा कि ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियां क्या आपकी बात मानेंगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने बिना किसी सोशल मीडिया कंपनी का नाम लिए कहा, ‘अगर अमेरिका के लोकतंत्र का सम्मान है तो भारत के लोकतंत्र का भी सम्मान करना सीखिए. अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला हुआ, उस पर पुलिस कार्रवाई हुई तो उसका कंपनी ने समर्थन किया. अच्छी बात है. तो भारत के लोकतंत्र की गरिमा में भी लाल क़िला आता है. जहां 70 साल से भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं. ये भारत की गरिमा का विषय है. जब वहां हमला हुआ तो कंपनी आक्रमक लोगों के साथ खड़ी हो गई. उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर, जो गलत है. मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे.’