राज्य की अशोक गहलोत सरकार कब देगी नौकरियां, नौकरियां देने में विफल रही है सरकार

श्रीडूंगरगढ़ लाइव 30 मई 2023।”हमने एक लाख से अधिक नियुक्तियां दे दी है। 1.25 लाख पदों पर भर्तिया प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा 1 लाख और पदो पर भर्ती निकालेगे।”

इसी साल फरवरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट रिप्लाई के दौरान ये घोषणा की थी जो अब पूरी होती नहीं दिख रही है। क्योंकि सरकार के किसी भी विभाग ने अभी तक एक भी पद तय नहीं किया है, जिसपर भर्ती होनी है।

भर्तियां करने वाले राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी अजमेर और कर्मचारी चयन बोर्ड (जयपुर) के पास सरकार ने अब तक किसी नए पद की भर्ती की अभ्यर्थना नहीं भेजी है। कार्मिक विभाग द्वारा एक लाख पद की विस्तृत जानकारी सभी विभागों से दो बार मांगी जा चुकी है, लेकिन विभागों से अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है। अब इस बारे में आज 30 मई को मुख्य सचिव उषा शर्मा एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगी। मामले में जल्द फैसला इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भर्तियों के पदों की विभागवार घोषणा नहीं होने के विरोध में देश के सभी राज्यों के प्रमुख बेरोजगार संगठनों की ओर से जयपुर में 7 जून को एक राष्ट्रीय महासम्मेलन आयोजित होने वाला है।

8 चरणों के पूरे होने के बाद हो सकती है भर्ती

सरकारी विभागों में भर्तिया केवल घोषणा कर देने भर से नहीं होती। इसके पूरे आठ चरण है। इनमें से सरकार ने अभी एक चरण भी पूरा नहीं किया है। निजी क्षेत्र की नेशनल कम्पनियों में जहां भी एक घंटे में भी पूरी हो सकती है, वही सरकारी विभागों में भर्तियों को पूरा होने में एक से दो वर्ष और कभी-कभी उससे भी ज्यादा समय लगता है।

1. घोषणा – किसी भी भर्ती का पहला चरण होता है कि राज्य संबंधित विभाग की भर्ती की घोषणा करे।

2.  पद तय – घोषणा के अनुसार उस भर्ती के लिए विभाग में पद तय किए जाते हैं कि किस श्रेणी के पद पर कितनी भर्ती की जानी है।

3. वित्तीय मंजूरी – संबंधित विभाग रिक्त पदों और कुल आवश्यक पदों का ब्योरा बनाकर विभाग के पास भेजता है और उन पदों के लिए वित्तीय मंजूरी मांगता है। वित्त विभाग उनमें से जितने पदों की आवश्यकता को उचित समझता है, उतने पदों को मंजूरी देता है। वित्त विभाग कई बार पदों को पूरी तरह से खत्म भी कर देता है। फिर उन पर कोई भर्ती नहीं हो पाती है।

4. प्रशासनिक मंजूरी – वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार से प्रशासनिक मंजूरी मांगी जाती है। ऐसा स्वायत्तशासी कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों, बोर्ड निगमों, मंडल आयोगों आदि को भी करना पड़ता है।

5. भर्ती एजेंसी तय करना – प्रशासनिक मंजूरी के बाद भर्ती कौन सी एजेंसी (आरपीएसी, कर्मचारी चयन बोर्ड या विभाग खुद) करेगी, तय की जाती है।

6. एजेंसी को अभ्यर्थना भेजना – विभाग सभी तरह की मंजूरिया लेने के बाद आरपीएससी कर्मचारी बोर्ड को अपनी अभ्यर्थना भेजता है कि किन पदों पर कौन सी भर्तियां करनी है।

7. भर्ती एजेंसी की प्रक्रिया शुरू – सबके अंत में भर्ती एजेंसी अपना काम करती है, जिसमें विज्ञापन जारी करने, आवेदन पत्र पत्र जमा करने, भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम – साक्षात्कार जारी करने जैसे काम होते हैं।

8. एजेंसी भर्ती का परिणाम सरकार को भेजती है – परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची भर्ती एजेंसी विभाग और सरकार के पास भेजती है। फिर संबंधित चयनित युवा सरकार में भर्ती होता है।

चुनाव आचार संहिता आ रही है नजदीक

राज्य में नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों की आचार संहिता 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच कभी भी लग सकती है। पिछली बार (2018 में) 6 अक्टूबर को लगी थी। एक बार आचार सहिता लग गई तो फिर कोई भी भर्ती नहीं हो सकेगी। ये हो सकता है कि भर्ती प्रक्रिया उससे पहले शुरू हो जाए तो फिर वो जारी रह सकती है।

विभाग जानकारी देने को तैयार नहीं

कुछ समय पहले कार्मिक विभाग के सयुक्त शासन सचिव मुकुट बिहारी जागिड़ ने विभागों से लिखित में रिक्त पदों की जानकारी और प्रस्ताव मांगे थे, जो विभागों ने अपडेट जानकारी नहीं होने की बात कही थी। ऐसे में पदों के वर्गीकरण को लेकर एक महीने पहले होने वाली मीटिंग भी स्थगित करनी पड़ी थी। अब 15 मई तक विभागों को जानकारी देनी थी जो अभी भी नहीं दी गई है।

2021 और 2022 की आरएएस भर्ती भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। 2021 के साक्षात्कार अभी तक नही हो पाए है।

पेपर लीक ने भर्तियों को पीछे धकेला

राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में भर्तियों को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में कांस्टेबल भर्ती-2018, लाइबेरियन भर्ती 2018, जेईएन सिविल भर्ती-2018, रीट लेवल -2 परीक्षा 2021, बिजली विभाग हेल्पर भर्ती-2022, कांस्टेबल भर्ती-2022, वनरक्षक भर्ती 2020, शिक्षक भर्ती 2022 के पेपर लीक हो गए। ऐसे में इन परीक्षाओं को पूरा होने में तय शेड्यूल से भी एक से दो वर्ष तक का ज्यादा समय लगा। शिक्षक भर्ती तो अब तक चल ही रही है।

सबसे कम समय में पूरी हुई सिर्फ एक बड़ी परीक्षा, उसमें भी लगे पूरे 2 साल

हाल ही में हुए बड़े एग्जाम की बात करे तो सबसे कम समय में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई। हालांकि उसमें भी परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में 2 साल लग गए। इस भर्ती के तहत करीब 15000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 26 सितंबर 2021 को हुई थी। परीक्षा की घोषणा 2020 के मार्च में हुई थी, जिसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) फरवरी 2021 में निकाली गई दो बार इसकी आयोजन की तारीख आगे खिसकी फिर यह 26 सितंबर 2021 को परीक्षा हुई इसका परिणाम बर 2021 में जारी किया गया। इसमें सफल युवाओ को अप्रेल 2022 में नौकरी मिली।

वर्तमान में 1 लाख 25 हजार भर्तिया प्रक्रियाधीन है

राज्य सरकार ने बजट-2023 (10 फरवरी- 23) से पहले अपने प्रचार माध्यमों में यह दावा किया किया था कि वर्तमान में एक लाख 25 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। इनमें से कोई भी पिछले एक वर्ष में पूरी नहीं हुई है। सभी पिछले बजट ( 2021-2022) की घोषणाएं है। अगर नई 16 फरवरी 2023) को जोड़ा जाए तो करीब 2 लाख 25 हजार पदों पर होनी है। सरकार का यह भी दावा है कि पिछले 4 वर्षों में 2 लाख 35 हजार नौकरियां दी जा चुकी है।

7 जून को युवा बेरोजगारों का सम्मेलन

राजस्थान बेरोजगार महासंघ प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने घोषणा कर रखी है कि पूरे देश के बेरोजगारों का सम्मेलन 7 जून को जयपुर में होगा।

नेता प्रतिपक्ष बोले- विधानसभा का अपमान

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि जिस दिन 16 फरवरीको धानसभा में सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी कि एक लाख नए पद पर भर्तिया की उसी दिन अगर किस विभाग में कितने पदों पर भर्तिया होंगी जो उस बात में दम होता।सच तो यह है कि गहलोत सरकार भर्तियां करनी ही नही चाहती।

सचिन पायलट का अल्टीमेटम

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 30 मई तक बेरोजगार युवाओं को लेकर सरकार को दिए गए अल्टीमेटम को नहीं मानने पर एक जून से प्रदेश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी हुई है।